ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੈਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਲਫ—ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਲਗਾਤਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਫੈਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।