ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸੌਫਤ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਸੋਫਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸੋਫਤ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 29 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 1 ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿਲਰਾਜ ਸੋਫਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਣੇ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਲਾਨਾ 300- 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 300-350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।