ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ (UNODC) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ NGO TYCIA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਲਬਧ ਹਨ।”
ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।”
ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐਸ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਥੀਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਲਿੰਗ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ UNODC ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਮਾਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ, ‘ਵਿਸ਼ਵ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ: ਨਿਰੰਤਰ ਮੁੱਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ’, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੱਲ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ HIV ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ, ਕਢਵਾਉਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਓਪੀਔਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਲਾਜ, ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।
ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।