ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਗ੍ਰੇਡ (ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਗ੍ਰੇਡ (ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ (ਏਐਚ) ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰ) / ਇੰਚਾਰਜ (ਐਫ ਐਂਡ ਏ), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ / ਇੰਚਾਰਜ ਖਰੀਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ (ਡਿਪਟੀ ਸੀਏਓ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ) ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (GSTIN: 07CHRPB3278F1Z7), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ AM ਕੈਮੀਕਲ (GSTIN: 06AETPG3373B1ZM), ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਸਦੀਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ GST ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ/ਪਾਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਜੀਐਸਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।