ਅਕਾਲੀ ਲੋਕ ਬੇਦੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਭਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ 22% ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਓਵਰਕੋਟ, ਅਲਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਂਗ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹1,500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦਾ?”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।