ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਮ, ਐਜੂਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਜੂਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਭੁਲੱਥ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ 187 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 200 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 700 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।