ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 324, 325 ਅਤੇ 326 ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।”
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।”
ਮਤੇ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। “ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ (ਨਕੋਦਰ), ਡਾ: ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ (ਚੱਬੇਵਾਲ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ (ਦਾਖਾ), ਡਾ: ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਮੋਗਾ), ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ (ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ), ਡਾ: ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ (ਬਟਾਲਾ), ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਫਲਪੁਰ (ਬਟਾਲਾ), ਪ੍ਰੋ. (ਜੈਤੋ) ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।