ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲਕ-ਨੌਕਰ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਡਰ ਯੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰ-ਘਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਛੁੱਟੀ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
“ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ”, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।