ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਅਸਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 5% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਫੀਸ ਕੈਪ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ – ਹੁਣ ਤੱਕ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਆਰਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5% ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ: ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।”