ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੁੱਟੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੈਵਲ 9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ (ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਪੇਅ ਸਕੇਲ) ਮੁੜ 56,100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਖ ਕਾਲ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ (ਈਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਬ ਬਾਂਸਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।