ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 27,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 12,000 ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 5,700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 52,577 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ₹75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।