ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਸੋਧਿਆ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਹਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਪਾਵਰਕਾਮ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।