ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਕਸਰ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ 2,452 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।