ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ), ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਫਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜੋ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਡਮ ਰੁਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।