ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ) ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ 41% ਵਾਧਾ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ/ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ) ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,846 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 74,230 ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,808 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36,814 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ 41% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਸੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4,129 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5,589 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 19,310 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25,138 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ-ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼) ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸਐਚਓ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਥਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਐਸਐਚਓ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਵੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।