ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰਟੀਓ) Gurpreet Singh Thind ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀਐਮ-ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾ
ਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਝਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਈ-ਡਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੀਐਮਐਸ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਰਾਹ-ਵੀਰ (ਗੁੱਡ ਸਮੈਰੀਟਨ) ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਹ-ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ-ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।