ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਪੀਜੀਐਸਟੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਜੀਐਸਟੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ।”
ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ 90% ਅਸਥਾਈ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ IGST ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ₹1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।”