ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਖੇਤਾਂ, ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਖੇਤਾਂ, ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 90% ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19,316 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਈਨਰ ਹੁਣ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ, ਕੈਰੋਂ, ਬਨੀਵਾਲਾ, ਜਮਾਲਪੁਰ, ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਆਸਲ ਉਤਰ, ਭੋਰੇ ਕੋਨਾ, ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,737 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,687 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11,737 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਾਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆੜਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੂੰ 30.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 216 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 385 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 43,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 74 ਬਲਾਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 48% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਵੀ ਉੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਇਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲ ਸਿਰਿਆਂ, ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਣਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।