ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (FAP) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, FAP ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
FAP, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
FAP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਐਫਏਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਫਏਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।