ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FICCI CASCADE (ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 60 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ FICCI CASCADE ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਐਕਟ, 1999, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਟੀਸੀ ਵਿਖੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖੋਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੀਲਡ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।