ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆ ਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਸੈਟਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਈਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।