ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੂਥ ਨੰਬਰਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਥ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੰਭਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨੁਭਵ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਈਵੀਐਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੂਥ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਜਾਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ, “ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।