ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ Digi.Punjab.gov.in ‘ – ਸੂਬੇ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਮੋਬਾਈਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡਿਤ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਜੀਸੀਪੀਏ) ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਸਨੀਕ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਚੈੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (800 ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ,” ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੀਜੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ – ‘ਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਹਾਂ ਅਤਕੀ ਹੈ’, ‘ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ’। ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
“ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣ “ਗਾਇਬ” ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ – ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ 1076 ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਜੀਜੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਲਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਮੋਬਾਈਲ, ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 300 ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਲਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਵਨ ਧੀਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ – ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਝੋ।”
ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਜੀ.ਜੀ. ਐਂਡ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ