ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼.), ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ(ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 18.81 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 2023 ਵਿੱਚ 36,663 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇ।”
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼.) ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੇਡੀਓ ਜਿੰਗਲਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੈਕਸ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।