ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ, ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 79 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 74 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਨੀਕਲ) ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਮੈਂਬਰ ਲੀਗਲ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, MSME ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸਨੇ A+ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ₹2634 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹1.5 ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 79 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 74 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। “ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ,” ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ, ਟੈਰਿਫ ₹0.70 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ₹0.79 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ₹0.65 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ 6.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 7.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

“ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,” ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ।”

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹7851.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। PSPCL ਨੇ A+ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹2634 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹7.15 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ ₹6.15 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20% ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ

* 300 ਯੂਨਿਟ/ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ (90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ)

* 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ: ₹5.40 ➝ ₹3.85 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (₹1.55 ਰਾਹਤ)

* 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ: ₹7.75 ➝ ₹7.05 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (₹0.70 ਰਾਹਤ)

ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ

* 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ: ₹6.89 ➝ ₹6.10 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (₹0.79 ਰਾਹਤ)

* 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ: ₹7.75 ➝ ₹7.10 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (₹0.65 ਰਾਹਤ)

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ

* ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ: ₹5.82 ➝ ₹5.70 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

* ਦਰਮਿਆਨਾ ਉਦਯੋਗ: ₹6.25 ➝ ₹5.83 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

* ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ: ₹6.60 ➝ ₹5.90 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

* ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹0.74 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ

ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

* ₹6.28 ➝ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

* ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ

ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

* ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹7851 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ

* ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਕੇ ₹6.15/ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ (10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ)

* PSPCL ਨੂੰ A+ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ₹2634 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ