ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਸਤੌਜ ਤੋਂ 384 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ “ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। “ਸਤੌਜ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਰ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।”
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, 9.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ 800 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਵਿਸ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 66 ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਤਿੰਨ 11 ਕੇਵੀ ਫੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 28 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, 28 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਬਕਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਮੀਗਤ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 384 ਬੇਲੋੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਾਈ ਰਹਿਤ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਅ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਲੀਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਬੇਲੋੜੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। “ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।”
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।”
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਸਤੌਜ ਮਾਡਲ’ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਨ ਧੀਅਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਔਰਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
X ‘ਤੇ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ।
ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
“ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ, ਘਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ