ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੱਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਦੀ ਜਾਂ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਟੀਆਰਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜੱਜ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਰੁਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸੰਘਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।