ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। “ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਬਚਾਓ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਕੋ’ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।”
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 73,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 621 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। “ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (97791-00200) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 46,342 ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 2,817 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,412 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,229 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6,608 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
“ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹847 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 213 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 90 ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 547 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ।”
“ਓਓਏਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,917 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ OOAT ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ-ਕਮ-ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਿਲੇ।”
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਰਮਾ – ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
“ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫਸਟ ਏਡ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਸਕੂਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
“ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੜ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਧਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਹਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”
“ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,” ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।