ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ 10.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। “ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,” ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
“ਸਸਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।