ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 19 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਤੋ ਡਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਸੀਨੀ, ਨਿਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲਾ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *