ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਆਈ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 1934 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਸਆਈ) ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਖੁਫੀਆ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਐਸਐਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 30% ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 10%। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 50% ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਈਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਓ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਵੇਗੀ।
ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਪੈਟਰਨ 60:40 ਹੈ।
ਕਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਵੇਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ NHAI ਦੁਆਰਾ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ NHAI ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
