“ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 310,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ “ਫਾਰਮ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬੀਟ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।