ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਸਕਣ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਰਤੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।