ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।”
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਜਾਂ ₹1,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”