ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।
ਸਦਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ” ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 (ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,500) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਯੋਗ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ₹51,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਹੁੰਚ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1,244 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਮਾਣ: 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 30 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (INC) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ:*
1. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸਦਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
3. ਇਹ ਸਦਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।