ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 2014 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2019 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 65 ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਬੇਰਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੜਬੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ।”

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ NEET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।”

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ 2027 ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਪੈੱਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਂਗ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 881 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਹੋਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”