ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬੰਬ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਥਿਤ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ’ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਊਣ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਦੁਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਧਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।