ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਧੂ ਸਕੂਲ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 97% ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। “ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਣ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।