ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।”
ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।”
ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।” ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਢੁਕਵੇਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.), ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।