ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੀਏ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ / ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
“17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਮੁਢਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42% ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਧੀਨ 30% ਤੋਂ 70% ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। “ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਘੱਟ ਡੀਏ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਫਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,” ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ,” ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਾਰਾ 14 ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ।”
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ*
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ 30% ਤੋਂ 70% ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 42% ‘ਤੇ ਡੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60% ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰੀ/7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 85,00 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕਲਰਕ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11,685 ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 20,603 ਅਧਿਆਪਕ, 5,144 ਕਲਰਕ, 2,355 ਨਰਸਾਂ, 2,267 ਚਪੜਾਸੀ, 1,467 ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, 1,248 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ), 1,214 ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ 1,129 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।