ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫਆਈਆਰ) ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।”
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਨਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।