ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.64 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। 500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ।”
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ₹2,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ ₹15 ਲੱਖ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 13,920 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਖਾਨੇ ਹਨ। 2 ਲੱਖ ਡੈਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ।”
“9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5,012 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 99.9% ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 9,000 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਤੇ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ, ਕਬੱਡੀ ਮੈਟ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।”
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਸਫਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 786 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2,166 ਨੇ NEET ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ NEET-UG ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ 2024 ਵਿੱਚ 437 ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ, 2025 ਵਿੱਚ 847 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 882 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 361 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਮੇਨਜ਼ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਨੇ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।”
“ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.64 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 2.30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਡ ਮਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ₹3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 40 ਸਮਰਪਿਤ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, 500 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20,000 ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ: ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”