ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.), ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ X ‘ਤੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੇਕ ਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। “ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 1.50 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿਘਨ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨਾਹੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਓਓਏਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 529 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 565 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਓਓਏਟੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੂਰਮਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਜਮੀ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”