ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.), ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.), ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। “ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2,800 ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 633 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, 199 ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, 181 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, 39 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 156 ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 17 ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਅੱਜ, 2,800 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ, 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ।”
ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸਐਸਐਫ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 144 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ 1,597 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। “2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੇਖਿਆ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। “ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸਨ? ਸੰਗਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਪਾਪ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 2,800 ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ,” ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।