ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (SMHA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ) ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ (ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ) ਡਾ. ਹਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਬਕਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਰਸਾਂ, ਐਨਜੀਓ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (MHCA) 2017 ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਲੰਕ-ਮੁਕਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ (ECT) ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਲਆਉਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 83 ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SMHA ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ NGO-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।