ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ 6ਵੀਂ ਔਨਸ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (OSCC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ADGP) ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ADGP ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਅੰਕਿਤ ਗੋਇਲ, ਈਡੀ (ਓ ਐਂਡ ਐਮ) ਗੇਲ ਸੰਜੇ ਚੌਹਾਨ, ਸੀਜੀਐਮ (ਐਚਆਰਡੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੇ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਜੀਐਮ (ਓ ਐਂਡ ਐਮ) ਅਤੇ ਓਆਈਸੀ ਗੇਲ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਜੇ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ), ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, GAIL, ONGC, IOCL, HPCL, BPCL, HMEL, Think Gas, ਅਤੇ Torrent Gas ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ‘112’ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ OSCC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (PNGRB) ਐਕਟ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ (PMP) ਐਕਟ (ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ), ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।