ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 137 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 73 ਹੋਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ (CMPOs) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (CDPOs) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।