ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ, VB G RAM G ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। “ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਧ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ VB G RAM G ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। “ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1,200 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ (GRS) ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। “ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2023 ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, VB G RAM G ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VB G RAM G ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।”