ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਵਦਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਵੋਟਰ, ਜਿੱਥੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 34-35 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ “ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ” ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLOs) ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਯੂਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।