ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,83,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 6,36,636 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਏਆਈਸੀਆਈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। “ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, 61 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15-29 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 19.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। “ਚੀਨ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।”
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ” ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।